राष्ट्रीय समीक्षा आयोग का गठन समय की पुकार

फरीदाबाद।  डॉ. बी.आर. अम्बेडकार एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन, एक्टीविस्ट और दलित समाज के चिंतक ओ.पी. धामा द्वारा 26 नवंबर 2019 यानि संविधान दिवस के अवसर पर एन.एच. 3,बौद्ध विहार  स्थित अम्बेडकर शिक्षण संस्थान के भवन में एक प्रेसवर्ता आयोजन किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान जातिय व्यवस्था में संविधान में उल्लेखित आरक्षण प्रावधान के बावजूद आरक्षण विधिवत लागू नहीं हो पाया। उन्होंने आगे कहा इस बाबत वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिख कर अवगत करा चुके हैं।


 


  श्री धामा ने पत्रकार वर्ता में उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने यह बात स्पष्ट करने की कोशिश की है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जातिगत आधार पर संविधान में दिए गए आरक्षण व अन्य सुविधाओं जहां एक सही लाभ नहीं मिल पा रहा है वहीं समाज में इस संदर्भ अनेक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो गया कि अनचाहे ढंग से उक्त विषय में फैलती जा रही भ्रांतियों पर अंकुश लगाने और, सरकारी प्रयोजनाओं के तहत मुहैया कराई जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ आ$िखरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं, का सही सही आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय समीक्षा आयोग का गठन होना अति आवश्यक हो गया है। श्री धामा ने प्रधानमंत्री क ो उनके द्वारा लिखे पत्र में आरक्षण संबंधी कई खामियों  का उल्लेख कई उदाहरण दे कर किया है।